राजकीय स्वार्थसाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकार मार्फत घेण्यात आला. या निर्णयावर कोणतीही चर्चा होऊ न देता लोकशाही पायदळी तुडवून गोंधळाच्या वातावरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारे बदल करून विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला.
बदल केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढणार आहे. राज्य शासनाने केलेल्या या बदलामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने शिफारस केलेल्या नावांमधूनच मा. राज्यपाल यांना करावी लागेल. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र.कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाच्या अधिसभेवर राज्य शासनाकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या सदस्यांची संख्या वाढवून पक्षातील कार्यकर्त्यांचे पुनवर्सन करण्याचा अड्डा विद्यापीठाला केला जाणार आहे. विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणत आपला राजकीय उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे.
विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले बदल मागे घेण्यात यावे. यासाठी अभाविपच्या वतीने ‘विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन’ हाती घेण्यात आले आहे. या आंदोलना अंतर्गत अभाविप राज्यभरातील महाविद्यालयात स्वाक्षरी अभियान, तहसीलदार कार्यालयावर धरणे आंदोलन करत आहे. विद्यार्थ्यांनी या स्वाक्षरी अभियानास उस्फुर्त प्रतिसाद देत मोठया प्रमाणात स्वाक्षरी केल्या तसेच कुठल्याही प्रकारचा राजकीय हस्तक्षेप शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात खपवून घेतला जाणार नाही अशी भावना व्यक्त केली. विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन हे आता जनआंदोलन झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिक सुद्धा या आंदोलनात विविध माध्यमातून सहभागी होत आहेत.
‘महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले काळे बदल मागे घेण्यात आले नाही तर हे आंदोलन अजून तीव्र करण्यात येईल आणि विधानभवनावर विद्यार्थ्यांचा विराट मोर्चा धडकेल” असा इशारा अभाविप कोंकण प्रदेश सह मंत्री योगेश्वर पुरोहित यांनी राज्य शासनाला दिला.
